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शिमला :— विधानसभा सेत्र के दूसरे दिन सरकार बैक फुट पर आ गयी है। विधानसभा के बाहर हजारो की तादाद में शारीरिक शिक्षको ने विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया है। स्थिति तनावपूर्ण है।
वही दूसरी ओर कर्मचारी संगठनो ने भी अपनी मांगे मनवाने के लिये आमने सामने का मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर अडिग है वही सरकार की ओर से आदेश भी पारित कर दिए गये है। और कर्मचारियो पर नकेल डालने की तैयारियां भी चल रही है।
इधर सत्र के पहले ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरने का प्रयास किया। प्रदेश में बढते अपराधो को लेकर वे चर्चा करना चाहते थे किन्तु सरकार ने रूल्स 67 का हवाला देते हुए चर्चा नही की जिससे खिन्न होकर नेता प्रतिपक्ष ने सत्र का बायकाट किया। जिस पर मंत्री हर्ष वर्धन चौहान सहित कईयो ने टीका टिप्पणी भी की साथ ही मुख्यमंत्री सुखविन्दर सुक्खू ने भाजपा के इस कृत्य को गलत बताया। कहा कि यह कोई संगीन विषय नही था। और रूल्स67 के तहत इस मौके पर चर्चा नही हो सकती। वही मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार पर भी प्रहार किए कहा कि हमारा हक जो कि राज्य सरकारो को आपदा के समय मिलता है एक धेल्ला भी केन्द्रीय सरकार ने नही दिया और हम अपने खुद के संसाधनो से प्रदेश को पटरी पर लेकर आरहे है। और मदद केलिये वे फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री से गुजारिश करेगे। जो कि हमारा हक बनता है।
और यदि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वास्तव में प्रदेश में कानून व्यवस्था सिरमौर सहित अन्य सभी जिलो में चरमरा गयी है। खासकर पांवटा साहिब में विकास कार्य बन्द पडे है। पूर्व उर्जा मंत्री कई मर्तबा विकास कार्यो को लेकर सवाल उठा चुके है। जनता के हितो से जुडी कई योजनाए हाफ रही है। विभिन्न कार्याबन्द कर दिए गये है। महिलाओ को छात्रा को मिलने वाली बस सुविधा में कटोती कर दी गयी है। पुलिस कर्मियो द्धारा एचआरटीसी को दिए जाने वाली रकम एक सौ बीस से बढाकर पांच सौ रूपये कर दी गयी है। सीमेन्ट के रेट बढा दिए गये है। अधिकारी वर्ग मलाई चाटने में व्यस्त। लोनिवि के अधिकारी धन्ना सेठो के आगे घुटने टेक चुके है। आदि आदि आदि। कुल मिलाकर चालीस के चालीस पूरे है। और फि जनता की नजरो में सरकार बैक फुट पर है। सही बात तो यह भी है कि भाजपा निर्भयता और कर्तव्यपरायणता से विपक्ष की भूमिका निभा रही है।